भारत में नेट न्यूट्रलिज़्म (Net Neutrality) का महत्व लगातार बढ़ रहा है। यह सिद्धांत इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को इंटरनेट डेटा की गति और एक्सेस को नियंत्रित करने से रोकता है। यानी हर वेबसाइट और ऐप को समान स्तर पर चलाने की गारंटी।
अगस्त 2025 तक, TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) और सरकार की नई नीतियाँ इस दिशा में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए और भी अहम साबित हो रही हैं।
TRAI और Net Neutrality – अब तक की स्थिति
- 2018 से लागू TRAI नियमों के अनुसार, कोई भी ISP किसी वेबसाइट/ऐप को ब्लॉक, थ्रॉटल या प्रायोरिटी नहीं दे सकता।
- यह नीति सुनिश्चित करती है कि हर उपभोक्ता को इंटरनेट पर समान स्वतंत्रता मिले।
- केवल विशेष critical services (जैसे IoT, remote surgery) को छूट दी गई है।
2025 के बड़े बदलाव और संभावनाएँ
1. Digital India Bill
- 2025 में आने वाला Digital India Bill, IT Act 2000 को replace करेगा।
- इसमें Net Neutrality को कानूनी मजबूती दी जाएगी और ISPs पर सख्त पेनल्टी का प्रावधान होगा।
2. OTT Regulation और Traffic Management
- TRAI ने consultation paper जारी किया है जिसमें OTT services (YouTube, WhatsApp, Netflix) और reasonable traffic management practices पर public views मांगे हैं।
- Encryption, Deep Packet Inspection (DPI) और data privacy जैसे मुद्दों पर भी चर्चा जारी है।
3. Satellite Internet Regulation
- TRAI ने satellite broadband (जैसे Starlink, OneWeb) के लिए लाइसेंस अवधि सिर्फ 5 साल करने का प्रस्ताव रखा है।
- इसका मकसद विदेशी कंपनियों पर नियंत्रण और भारतीय बाजार को संतुलित रखना है।
Net Neutrality के फायदे (2025 Perspective)
- Internet Freedom: यूज़र बिना किसी रोक-टोक हर ऐप और साइट इस्तेमाल कर सकते हैं।
- Startup Growth: छोटे स्टार्टअप्स को भी बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स जैसा समान मौका मिलता है।
- Affordable Internet: भारत दुनिया का सबसे सस्ता डेटा प्रदान करने वाला देश है (~₹9–₹10 प्रति GB)।
ग्लोबल संदर्भ
- अमेरिका ने 2017 में Net Neutrality हटा दिया था।
- यूरोप में mixed regulations लागू हैं।
- भारत की policy अब भी सबसे मजबूत और consumer-friendly मानी जाती है।
निष्कर्ष: भविष्य की दिशा
भारत में 2025 तक Net Neutrality सुरक्षित है और Digital India Bill इसे और भी मजबूत बनाएगा।
यदि ये कानून पारित होता है, तो भारत दुनिया के उन गिने-चुने देशों में रहेगा जहाँ इंटरनेट पूरी तरह खुला, सुलभ और समान रहेगा।
👉 सवाल है: क्या भारत को Net Neutrality को और भी सख़्ती से लागू करना चाहिए?
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